Strafvollzugsbeauftragte
Norwegen zeigt, dass ein Justizvollzug, der sich konsequent auf die Resozialisierung der Inhaftierten ausrichtet, anders aussieht. Es ist Aufgabe des Staates, den Straftäter*innen neue Lebensperspektiven zu öffnen. Eine Wieder-Eingliederung von Straftäter*innen in die Gesellschaft ist das beste Mittel, um erneute Straftaten zu vermeiden. In der letzten Legislaturperiode wurde in der AG „Moderner Strafvollzug“ der Regierungsfraktionen wichtige Vorschläge dazu erarbeitet. Ich setze mich für eine Umsetzung dieses Konzeptes ein. Außerdem besuche ich regelmäßig die Justizvollzugsanstalten im ganzen Land, um mir Vor-Ort ein eigenes Bild zu machen.